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सात माह से रुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन मामले में मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर से जवाब तलब किया
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर । मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न स्थानों के 6 मामलों में संज्ञान लेते हुए सरकार और प्रशासन से जवाब तलब किया है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें मंदसौर जिले के भानपुरा - गरोठ क्षेत्र विकास खण्ड अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनमें महिलाएं और पुरूष शामिल हैं को विगत सात माह से वेतन भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है । सितम्बर 2023 से लंबित वेतन नहीं मिलने से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आर्थिक , पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । पीड़ित कर्मचारियों द्वारा लोक शिक्षण कार्यालय , संकुल कार्यालय , तहसील कार्यालय आदि पर ज्ञापन निवेदन किया गया पर समाधान नहीं हो पाया ।
मंदसौर जिले के आयोग मित्र के माध्यम से मामला मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल अध्यक्ष माननीय श्री मनोहर ममतानी एवं सम्मानित सदस्य श्री राजीव कुमार टंडन के ध्यान में लाया गया और माननीय अध्यक्ष जी ने गंभीरता को देखते हुए मंदसौर जिला कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव से कार्यवाही प्रतिवेदन का तीन सप्ताह में जवाब मांगा है । शासन के आवंटन के अभाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रुके वेतन की जांच कराकर जानकारी मांगी है ।
