इटारसी नगरपालिका परिषद का साधारण सम्मेलन संपन्न: विकास कार्यों के लिए करोड़ों के प्रस्तावों पर लगी मुहर

 

इटारसी नगरपालिका परिषद का साधारण सम्मेलन संपन्न: विकास कार्यों के लिए करोड़ों के प्रस्तावों पर लगी मुहर

इटारसी। नगर पालिका परिषद इटारसी का साधारण व्यापक सम्मेलन मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 को परिषद के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे की अध्यक्षता में करीब ढाई घंटे तक चले इस सम्मेलन में शहर के विकास, स्वच्छता और जलप्रदाय से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष पंकज चौरे ने एक-एक कर सभी प्रस्तावों को सदन के सामने रखा और उनके महत्व व आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में सीएमओ रितु मेहरा, सहायक यंत्री मीनाक्षी चौधरी, पार्षद अमित विश्वास, राहुल प्रधान, जिमी कैथवास, कुंदन गौर, कीर्ति दुबे, ज्योति बावरिया, राजेश्वरी धुरिया, मनीषा अग्रवाल,  सभापति मीरा यादव, सभापति गीता पटेल, सभापति नाजिया बेग, सभापति मनजीत कलोसिया, सीमा भदोरिया, वंदना ओझा, रामा चंद्रवंशी, तुलसा वर्मा, मीना साहू, नारायण  ठाकुर, गीतांजलि चौधरी, शिवकिशोर रावत, दिलीप गोस्वामी, अमित कापरे,अंजलि कलोसिया, कन्हैया लाल मिहानी, रफत जहां सिद्दीकी और अन्य मौजूद थे।

प्रमुख निर्णय और स्वीकृतियां:

1. जल संकट से निपटने और सुचारू जलप्रदाय की तैयारी:

ग्रीष्मकाल को देखते हुए वार्डों में पेयजल आपूर्ति के लिए 20 लाख रुपये की लागत से टैंकर और किराये पर ट्रैक्टर लगाने के टेंडर को मंजूरी दी गई। साथ ही, शहर की पाइपलाइन, मोटर पंप और फिटिंग सामग्री के लिए 80 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। मेहराघाट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव के लिए भी 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना में कड़ा रुख:

आजाद नगर स्थित 54 LIG मकानों और 16 दुकानों के निर्माण में देरी करने वाली एजेंसी भुपतानी एसोसिएट का अनुबंध निरस्त करने का निर्णय लिया गया। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए 4 करोड़ रुपये की नई स्वीकृति दी गई। साथ ही, 'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना' के तहत कार्य में लापरवाही बरतने वाली फर्म जे.एम. बघसिया को ब्लैकलिस्ट करने और उसका ठेका निरस्त कर नई निविदा बुलाने पर सहमति बनी।

3. शहर की सुंदरता और स्वच्छता पर जोर:

इटारसी की सड़कों को चकाचक करने के लिए 50 लाख रुपये की लागत से एक 'ट्रक माउंटेड रोड स्वीपिंग मशीन' खरीदी जाएगी। मुख्य मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 90 लाख रुपये की लागत से ब्रांडेड कंपनियों (हैवेल्स, बजाज आदि) की LED लाइटें खरीदी जाएंगी, जो 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आएंगी। वार्ड क्रमांक 32 सहित अन्य वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए पायलट प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य अब निजी हाथों में जाने के लिए हुए टेंडर की दर को स्वीकृति प्रदान की गई। 126 रुपये प्रति घर से कचरा शुल्क नगरपालिका ठेका कंपनी को देगी। ठेका कंपनी वार्ड 32,31,11,12,13,14,15,17 एवं 30 के आंशिक भाग से कचरा कलेक्शन करेगी।  

4. सांस्कृतिक और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

वर्ष 2026-27 के दौरान होने वाले राष्ट्रीय पर्वों, हॉकी प्रतियोगिता, रामलीला, और इटारसी गौरव दिवस जैसे आयोजनों के लिए 65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

 सूरजगंज क्षेत्र की सुधार न्यास योजना क्रमांक 02 को डीनोटिफाई करने का बड़ा निर्णय लिया गया।

महावीर स्कूल भवन न्यास कॉलोनी और न्यास कॉलोनी के कुछ भूखंडों की लीज को 30 वर्ष पूर्ण होने परफ्री होल् करने के प्रकरणों पर विचार किया गया।

 नगरपालिका के विधिक कार्यों (कोर्ट केस) के लिए 35 लाख और चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस के लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

अध्यक्ष का संबोधन:

नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि परिषद का मुख्य उद्देश्य शहर के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को बख्शा नहीं जाएगा, यही कारण है कि अधूरी परियोजनाओं के ठेके निरस्त कर नए सिरे से कार्य पूर्ण कराए जा रहे हैं। 

चौरे ने कहा कि परिषद के सम्मेलन में 25 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें पेयजल पाइपलाइन, एलईडी लाइट और बुनियादी विकास कार्य शामिल हैं। उन्होंने सूरजगंज योजना के डीनोटिफिकेशन को जरूरी बताते हुए कहा कि वहां बने 115 से अधिक मकानों को हटाना संभव नहीं है, इसलिए यह निर्णय नागरिकों के हित में है। शहर की व्यवस्थाओं पर प्रतिदिन लगभग 3 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। पुरानी पाइपलाइन सुधार में कठिनाई आती है। काम में देरी रोकने के लिए अब वार्षिक टेंडर प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे व्यवस्था अधिक सुचारू हो सके।